🚗 भारत की वाहन निर्माण शक्ति को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजना
भारत सरकार ने देश के ऑटोमोबाइल उद्योग को ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए “ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम” शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उन्नत तकनीक वाली वाहन निर्माण कंपनियों और निवेशकों को सीधे वित्तीय प्रोत्साहन देना है।
यह योजना मुख्य रूप से EVs (इलेक्ट्रिक वाहन), हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले वाहन, CKD/SKD किट्स और विभिन्न ऑटो पार्ट्स के निर्माण को बढ़ावा देती है। इसमें वाहन निर्माता (OEM) और कंपोनेंट निर्माता कंपनियों को बिक्री के आधार पर इंसेंटिव दिए जाते हैं।
🎯 योजना का मुख्य उद्देश्य
- भारत में उच्च मूल्यवर्धित वाहन उत्पादन को बढ़ावा देना
- देश को वैश्विक ऑटो निर्माण केंद्र बनाना
- नए रोजगार पैदा करना
- MSME को आधुनिक ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी की ओर प्रोत्साहित करना
- FDI और घरेलू निवेश को बढ़ावा देना
- Make in India, आत्मनिर्भर भारत और Green Mobility मिशन को सपोर्ट करना
🔍 योजना के दो प्रमुख हिस्से
1. Champion OEM Incentive Scheme
बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV), हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन, 2-व्हीलर, 3-व्हीलर, कार, ट्रैक्टर, कमर्शियल और डिफेन्स वाहन निर्माताओं को प्रोत्साहन।
2. Component Champion Incentive Scheme
इलेक्ट्रिक वाहन के पार्ट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियों को ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहन।
💸 प्रोत्साहन दरें (Incentive Rates)
🔧 वाहन निर्माता (OEM) कंपनियों के लिए:
| वार्षिक बिक्री मूल्य (₹ करोड़) | इंसेंटिव (%) |
|---|---|
| ≤ 2,000 | 13% |
| 2,001–3,000 | 14% |
| 3,001–4,000 | 15% |
| > 4,000 | 16% |
| 5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ बिक्री | अतिरिक्त 2% |
⚙️ कंपोनेंट निर्माता कंपनियों के लिए:
| वार्षिक बिक्री मूल्य (₹ करोड़) | इंसेंटिव (%) |
|---|---|
| ≤ 250 | 8% |
| 251–500 | 9% |
| 501–750 | 10% |
| > 750 | 11% |
| 5 वर्षों में ₹1,250 करोड़ बिक्री | अतिरिक्त 2% |
| EV और हाइड्रोजन कंपोनेंट्स | अतिरिक्त 5% |
🔎 नोट: ICE वाहन पार्ट्स के लिए 5वें वर्ष में इंसेंटिव 0.9 से गुणा किया जाएगा।
✅ पात्रता मानदंड
मौजूदा कंपनियों के लिए:
- OEM कंपनियां: ₹10,000 करोड़ का टर्नओवर, ₹3,000 करोड़ की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट
- कंपोनेंट निर्माता: ₹500 करोड़ का टर्नओवर, ₹150 करोड़ की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट
नई कंपनियों के लिए:
- गैर-ऑटो कंपनियों के लिए ₹1,000 करोड़ नेटवर्थ (31 मार्च 2021 तक)
- भारत में निवेश की स्पष्ट योजना अनिवार्य
📊 जरूरी निवेश (5 वर्षों में)
| वर्ष | OEM (2W/3W को छोड़कर) | 2W/3W OEM | कंपोनेंट | नई OEM | नई कंपोनेंट |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 300 | 150 | 40 | 300 | 80 |
| 2024 | 800 | 400 | 100 | 800 | 200 |
| 2025 | 1,400 | 700 | 175 | 1,400 | 350 |
| 2026 | 1,750 | 875 | 220 | 1,750 | 440 |
| 2027 | 2,000 | 1,000 | 250 | 2,000 | 500 |
📝 आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन)
आधिकारिक पोर्टल: https://pliauto.in
- पोर्टल पर लॉगिन करें
- आवेदन फॉर्म भरें
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- बिजनेस प्लान/प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करें
- आवेदन शुल्क भरें
- यूनिक आवेदन नंबर मिलेगा
- 60 दिन में मंजूरी प्रक्रिया पूरी होगी
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📄 जरूरी दस्तावेज
- ROC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- MOA और AOA
- पैन कार्ड, GST प्रमाण पत्र
- IEC प्रमाण पत्र
- कंपनी प्रोफाइल
- पिछले 3 सालों के वार्षिक रिपोर्ट
- CIBIL रिपोर्ट
- निवेश और टर्नओवर का सेल्फ-सर्टिफिकेशन
- आवेदन शुल्क की रसीद
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🔎 निष्कर्ष
यह योजना भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग, खासकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात जैसे औद्योगिक राज्यों के उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए एक सुनहरा अवसर है। EVs, हाइड्रोजन वाहनों और उन्नत तकनीक के क्षेत्र में ग्लोबल प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने के लिए यह योजना बेहद महत्वपूर्ण है।
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