भारत में तेजी से बदलती तकनीक और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्यों की पहल बेहद सराहनीय है। इन्हीं प्रयासों में गुजरात सरकार ने वर्ष 2021 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 (Gujarat State Electric Vehicle Policy 2021) लागू की।
इस नीति का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, चार्जिंग स्टेशन विकसित करना, निवेश और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना तथा प्रदूषण को कम करना है। 🌱
इस आर्टिकल में हम आपको इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी आसान हिंदी में देंगे – जैसे लाभ, पात्रता, शर्तें, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज़। 🚀
गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 का परिचय 📑
गुजरात सरकार के पोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा यह नीति लागू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है:
- राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना
- गुजरात को इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना
- निवेश और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना
- पर्यावरण गुणवत्ता सुधारना और प्रदूषण घटाना
नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा वाहन खरीद पर सब्सिडी, चार्जिंग स्टेशन पर पूंजी सब्सिडी और मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दिया जाता है।
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नीति के मुख्य लाभ 🎁
1. इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर सब्सिडी 🚘
सरकार वाहन खरीदने वालों को सीधी सब्सिडी (DBT) देती है।
- 2-व्हीलर: ₹10,000/- प्रति किलोवॉट घंटा (अधिकतम ₹1,50,000 एक्स-फैक्ट्री प्राइस)
- 3-व्हीलर: ₹10,000/- प्रति किलोवॉट घंटा (अधिकतम ₹5,00,000 एक्स-फैक्ट्री प्राइस)
- 4-व्हीलर: ₹10,000/- प्रति किलोवॉट घंटा (अधिकतम ₹15,00,000 एक्स-फैक्ट्री प्राइस)
2. चार्जिंग स्टेशन प्रोत्साहन ⚡🔌
- उपकरण/मशीनरी पर 25% पूंजी सब्सिडी
- प्रति स्टेशन अधिकतम ₹10,00,000 तक
- पहले 250 व्यावसायिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को लाभ
- 100% बिजली शुल्क छूट (नीति अवधि तक)
3. मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में लाभ 🏭
- गुजरात औद्योगिक नीति 2020 की सभी सुविधाएं लागू
- ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने या अपग्रेड करने में सहायता
- उपकरण व कंपोनेंट्स बनाने वालों को समर्थन
महत्वपूर्ण शर्तें ⚠️
- लाभार्थी केवल एक राज्य सरकार योजना का लाभ ले सकता है।
- सब्सिडी अधिकतम बैटरी क्षमता तक ही दी जाएगी।
- सब्सिडी राशि वाहन की एक्स-फैक्ट्री प्राइस के 40% से अधिक नहीं होगी।
- चार्जिंग स्टेशन को मंत्रालय की 01.10.2019 की गाइडलाइन का पालन करना होगा।
- चार्जिंग स्टेशन सब्सिडी उन्हीं को मिलेगी, जिन्होंने केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना से लाभ नहीं लिया है।
पात्रता मानदंड ✅
इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सब्सिडी 🚲🚗
- वाहन को FAME India Scheme (2019) के तहत सब्सिडी मिलनी चाहिए।
- वाहन का एक्स-फैक्ट्री प्राइस निर्धारित सीमा में होना चाहिए।
- आवेदक ने किसी अन्य राज्य सरकार की योजना से लाभ नहीं लिया हो।
- वाहन खरीद के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई करने पर ही DBT सब्सिडी मिलेगी।
चार्जिंग स्टेशन सब्सिडी 🔋
- केवल व्यावसायिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को मिलेगी।
- अधिकतम पहले 250 आवेदक पात्र होंगे।
- उपकरण मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुरूप होना चाहिए।
- किसी अन्य केंद्र सरकार योजना का लाभ न लिया हो।
मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडी 🏗️
- आवेदक ईवी या कंपोनेंट्स बनाने वाला होना चाहिए।
- गुजरात औद्योगिक नीति 2020 का पालन अनिवार्य है।
अपात्रता ❌
- कृषि कनेक्शन धारक मौजूदा कनेक्शन से ईवी चार्ज नहीं कर सकते।
आवेदन प्रक्रिया 📝
ऑफलाइन प्रक्रिया
- वाहन खरीद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ही सब्सिडी मिलेगी।
- राशि सीधे ग्राहक के खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।
- चार्जिंग स्टेशन के लिए मशीनरी और सुरक्षा मानकों के डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे।
आवश्यक दस्तावेज 📂
वाहन खरीद सब्सिडी के लिए
- वाहन खरीद प्रमाण पत्र
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- FAME India सब्सिडी सर्टिफिकेट
- बैटरी क्षमता प्रमाण पत्र
- एक्स-फैक्ट्री प्राइस सर्टिफिकेट
चार्जिंग स्टेशन के लिए
- उपकरण/मशीनरी चालान
- मंत्रालय की गाइडलाइन अनुपालन प्रमाण पत्र
- एनओसी और फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र
- पंजीकरण डॉक्यूमेंट्स
मैन्युफैक्चरिंग लाभ के लिए
- औद्योगिक नीति अनुपालन डॉक्यूमेंट्स
- मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस
- कंपोनेंट्स स्पेसिफिकेशन
- निवेश डॉक्यूमेंट्स
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) ❓
Q1. अधिकतम सब्सिडी वाहन की कीमत का कितना प्रतिशत होगी?
👉 अधिकतम 40% एक्स-फैक्ट्री प्राइस तक सब्सिडी दी जाएगी।
Q2. चार्जिंग स्टेशन के लिए अधिकतम सब्सिडी कितनी है?
👉 उपकरण/मशीनरी पर 25% सब्सिडी, अधिकतम ₹10,00,000 प्रति स्टेशन।
Q3. 2-व्हीलर वाहन की अधिकतम प्राइस लिमिट क्या है?
👉 ₹1,50,000 तक एक्स-फैक्ट्री प्राइस होना जरूरी है।
Q4. क्या मैं अन्य राज्य योजनाओं के साथ इस योजना का लाभ ले सकता हूँ?
👉 नहीं, केवल एक ही राज्य योजना से लाभ मिल सकता है।
Q5. चार्जिंग स्टेशन लगाने पर किन मानकों का पालन करना होगा?
👉 मंत्रालय की 01.10.2019 की गाइडलाइन और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जरूरी है।
निष्कर्ष ✨
गुजरात सरकार की यह नीति राज्य को ईवी फ्रेंडली राज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इससे न केवल लोगों को सस्ती और प्रदूषण-मुक्त यात्रा का विकल्प मिलेगा, बल्कि निवेश और रोजगार भी बढ़ेंगे। 🌍
👉 यदि आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने या चार्जिंग स्टेशन लगाने की सोच रहे हैं, तो यह योजना आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकती है।
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