राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM) योजना 2025 – आवेदन प्रक्रिया, लाभ, पात्रता, दस्तावेज़

बांस की खेती करते हुए भारतीय किसान – राष्ट्रीय बांस मिशन योजना 2025 का प्रतिनिधित्व करता हुआ चित्र

राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM) को वर्ष 2022-23 में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया है। एक ऐतिहासिक संशोधन के परिणामस्वरूप, अब गैर-जंगल क्षेत्रों में उगाई गई बांस को वन उत्पादों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, जिससे किसानों और उद्यमियों को अधिक स्वतंत्रता मिली है।

🔍 योजना का उद्देश्य

राष्ट्रीय बांस मिशन का उद्देश्य बांस क्षेत्र की पूरी मूल्य श्रृंखला को विकसित करना है, जिसमें नर्सरी से लेकर फसल, प्रोसेसिंग, विपणन और उद्यमिता तक सभी पहलू शामिल हैं। यह योजना 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की जा रही है।

इस योजना के तहत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

  • गैर-जंगल सरकारी एवं निजी भूमि पर बांस रोपण को बढ़ावा देना।
  • किसानों की आय में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलता।
  • उत्पादन क्षेत्र के पास प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट, संरक्षण प्रौद्योगिकियाँ और बाज़ार अवसंरचना का निर्माण।
  • बांस आधारित उत्पादों का अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना।
  • आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू उत्पादन बढ़ाना।

🟢 लाभ

  • किसानों, सरकारी एजेंसियों, SHG, FPOs, निजी कंपनियों, कारीगरों और उद्यमियों को सहायता।
  • बांस नर्सरी, रोपण, प्रोसेसिंग, उत्पाद निर्माण, स्किल डेवलपमेंट, उद्यमिता के लिए सहायता।
  • घरेलू बांस उद्योग को पुनर्जीवित करना और आत्मनिर्भर बनाना।

👤 पात्रता

  • यह योजना सभी भारतीय किसानों के लिए खुली है।
  • न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं है, केवल भूमि और वैध दस्तावेज़ जरूरी हैं।

📝 आवेदन प्रक्रिया

  1. अपने राज्य की राज्य बांस मिशन पोर्टल पर आवेदन करें।
  2. SBM द्वारा आवेदन की जांच और स्वीकृति।
  3. स्वीकृत परियोजना के लिए बैंक से ऋण सुविधा।
  4. परियोजना पूर्ण होने के बाद मूल्यांकन।
  5. सब्सिडी की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर।

📑 आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • भूमि दस्तावेज़
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • DPR (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट)

नोट: दस्तावेज़ों की सूची राज्य और हस्तक्षेप के अनुसार भिन्न हो सकती है। राज्य की अधिकृत वेबसाइट से जांच करना आवश्यक है।


❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q. क्या यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना है?
A. नहीं, यह योजना DBT के अंतर्गत नहीं आती।

Q. कौन इस योजना से लाभ उठा सकता है?
A. किसान, सरकारी एजेंसियाँ, SHG, FPOs, निजी उद्यमी, कारीगर, सभी पात्र हैं।

Q. क्या एक ही व्यक्ति कई योजनाओं का लाभ ले सकता है?
A. हाँ, यदि पात्रता मानदंड पूरे हों तो एक व्यक्ति अन्य योजनाओं के साथ NBM का भी लाभ ले सकता है।

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